केंद्र सरकार रोजगार के मुद्दे पर जल्द ही बड़ा कदम उठाने जा रही है। आने वाले कुछ दिनों में केंद्र सरकार के अंतर्गत करीब 10 लाख पदों पर नियुक्ति के लिए बड़ा अभियान शुरू होने वाला है। इस संबंध में कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गाबा ने सभी मंत्रालयों को पत्र भेजकर सभी रिक्तियों पर जल्द से जल्द नियुक्ति करने के लिए जरूरी प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा है।
इस संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने आने वाले दिनों के लिए जो प्राथमिकताएं तय की हैं, उनमें एक बड़ी प्राथमिकता खाली पड़े पदों पर नियुक्ति करने की भी है। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार द्वारा संसद में दी गई जानकारी के मुताबिक 01 मार्च 2021 तक केंद्र के तहत होने वाली नियुक्तियों के कुल पदों में लगभग 10 लाख पद रिक्त पड़े थे। संसद में बताया गया था कि देश में केंद्र द्वारा मंजूर पदों की संख्या 40.35 लाख थी। इनमें से 30.55 लाख पदों पर लोग काम कर रहे थे, जबकि शेष करीब 10 लाख पद रिक्त पड़े थे। केंद्र सरकार के जवाब से साफ है कि केंद्र सरकार द्वारा मंजूर पदों में करीब 25 प्रतिशत पद रिक्त पड़े हुए हैं। ऐसे में अब केंद्र सरकार एक निश्चित समय सीमा में सभी रिक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर भरना चाहती है।
उल्लेखनीय है कि लंबे समय से विपक्ष केंद्र सरकार को रोजगार के मुद्दे पर घेरता रहा है। दूसरी ओर पदों की मंजूरी के बावजूद करीब 75 प्रतिशत कार्यशक्ति के साथ काम करने की वजह से केंद्र सरकार की कार्यक्षमता पर भी असर पड़ रहा है। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर इन रिक्तियों को भरने का फैसला लिया है, ताकि बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी मिल सके और केंद्र के अलग-अलग विभागों या मंत्रालयों में वर्कलोड भी कम किया जा सके। ऐसा होने से अलग-अलग विभागों की कार्यक्षमता को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।
